भारताचे नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षक (CAG) यांच्या नियुक्ती आणि निवड प्रक्रियेसंदर्भात खालील विधानांचा विचार करा:

विधान I: संविधानाच्या अनुच्छेद 148 मध्ये असे म्हटले आहे की, भारताचा एक नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षक असेल, ज्याची नियुक्ती राष्ट्रपती आपल्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करतील.

विधान II: नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, 1971 मध्ये, कॅगची नियुक्ती करण्यासाठी पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली निवड समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

वरील विधानांसंदर्भात खालीलपैकी कोणते योग्य आहे?

पर्याय 3 योग्य आहे.

In News

• भारताचे नियंत्रक आणि महा लेखापरीक्षक (CAG) नेमण्यासंबंधित केंद्राला राष्ट्रपतींमार्फत देण्यात आलेल्या विशेष अधिकाराला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. CAG चे अधिकाधिक स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी निःपक्षपाती निवड समितीची मागणी सदर याचिकेत करण्यात आली आहे.

Key Points

• भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 148 अन्वये, राष्ट्रपती आपल्या सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्र जारी करून CAG ची नेमणूक करतील. म्हणून, विधान I योग्य आहे.
• नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (कर्तव्ये, अधिकार आणि सेवाशर्ती) अधिनियम, 1971 मध्ये, पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीची तरतूद नाही. त्याऐवजी ही नियुक्ती पूर्णपणे राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार, आणि कार्यकारिणीच्या सल्ल्यानुसार केली जाते. म्हणून, विधान II अयोग्य आहे.
• पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेच्या बाबतीत CAG ची तुलना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांशी केली जाते, म्हणजेच संसदेद्वारे महाभियोगाद्वारेच त्यांना पदावरून हटवले जाऊ शकते.
• CAG च्या नेमणुकीवर केंद्राचे पूर्ण नियंत्रण असल्याने सरकारी अर्थव्यवस्थेवर लक्ष ठेवणारे केंद्राचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे.

Additional Information

• CAG ची भूमिका व अधिकार:
  • पंचायती राज संस्थांसह केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खात्यांचे लेखा परीक्षण करते.
  • राष्ट्रपती आणि राज्यपालांकडे थेट अहवाल सादर करतात, ज्यामुळे वित्तीय जबाबदारी सुनिश्चित होते.
  • भारताच्या संचित निधीचे संरक्षक असतात, जेणेकरून वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होते.
• याचिकेत उपस्थित केलेले प्रश्न:
  • नियुक्त्यांमध्ये कार्यकारी वर्चस्वामुळे CAG चे स्वातंत्र्य धोक्यात आहे.
  • CAG च्या अहवालांमध्ये अलीकडेच झालेल्या विचलनांनी, जसे की महाराष्ट्रात विलंबित लेखा परीक्षण, संभाव्य सरकारी प्रभावाबद्दल चिंता निर्माण केली आहे.
  • याचिकेत केंद्रीय दक्षता आयोग (CVC) आणि मुख्य निवडणूक आयोगासारख्या (CEC) इतर संवैधानिक संस्थांप्रमाणेच बहु-सदस्यीय निवड समितीचा समावेश करून निवड प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचे सुचवले गेले आहे.