केंद्र शासन MCQ Quiz in मराठी - Objective Question with Answer for Central Government - मोफत PDF डाउनलोड करा

योग्य उत्तर 48 आहे

Key Points 

• महाराष्ट्रात सध्या 48 लोकसभा मतदारसंघ आहेत, ज्यात 39 जागा सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी उपलब्ध आहेत, 5 अनुसूचित जाती उमेदवारांसाठी राखीव आहेत आणि 4 अनुसूचित जमातींच्या उमेदवारांसाठी राखीव आहेत.
• भारतीय संसदेत महाराष्ट्रातील विविध लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करण्यात हे मतदारसंघ महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात.

Additional Information 

• महाराष्ट्र राज्याची स्थापना 1960 साली झाली.
• मुंबई त्याची राजधानी आहे.
• गुजरातपासून वेगळे झाल्यानंतर भारतातील 14 वे राज्य म्हणून त्याची स्थापना झाली.
• मुंबई राज्यातील काही दक्षिणेकडील जिल्हे त्यावेळी म्हैसूरला हस्तांतरित करण्यात आले.
• हे भारतातील दुसरे-सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य आहे आणि जागतिक स्तरावर तिसरे-सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले देश उपविभाग आहे.
• राज्य 6 विभाग आणि 36 जिल्ह्यांमध्ये विभागले गेले आहे.
• प्रतीक: राज्य चिन्हात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्वाचे शैलीबद्ध प्रतिनिधित्व आहे.
  राज्य गीत: “जय जय महाराष्ट्र माझा” हे गीत राज्याच्या वैभवाला साजरे करते.
  राज्य पक्षी: पिवळ्या पायांचे हिरवे कबूतर.
  राज्य फुलपाखरू: ब्लू मॉर्मन.
  राज्य मासे: सिल्व्हर पोम्फ्रेट.
  राज्य फूल: जरुल.
  राज्य सस्तन प्राणी : भारतीय राक्षस गिलहरी.
  राज्य वृक्ष : आंब्याचे झाड.

योग्य उत्तर आहे दिल्ली (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश).

• लोकसभेत सदस्यसंख्येची कमाल (जास्तीतजास्त) मर्यादा 550 सदस्यांची आहे. (जानेवारी 2020 पर्यंत ही संख्या 552 इतकी होती.)
• 104 वा संविधानिक सुधारणा कायदा, 2019 नुसार अँग्लो इंडियन समाजातून निवडल्या जाणाऱ्या 2 अतिरिक्त सदस्यांच्या निवडीचा कायदा रद्द झाला.
• लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी उमेदवार भारताचा नागरिक असावा आणि 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा नसावा. लोकसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
• विरोधी पक्षनेता हा संसदेच्या सभागृहात म्हणजे लोकसभेत अथवा राज्यसभेत अधिकृत विरोधी पक्षाची भूमिका मांडणारा राजकारणी असतो.

योग्य उत्तर आहे दिल्ली (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश).

• लोकसभेत सदस्यसंख्येची कमाल (जास्तीतजास्त) मर्यादा 550 सदस्यांची आहे. (जानेवारी 2020 पर्यंत ही संख्या 552 इतकी होती.)
• 104 वा संविधानिक सुधारणा कायदा, 2019 नुसार अँग्लो इंडियन समाजातून निवडल्या जाणाऱ्या 2 अतिरिक्त सदस्यांच्या निवडीचा कायदा रद्द झाला.
• लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी उमेदवार भारताचा नागरिक असावा आणि 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा नसावा. लोकसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचा असतो.
• विरोधी पक्षनेता हा संसदेच्या सभागृहात म्हणजे लोकसभेत अथवा राज्यसभेत अधिकृत विरोधी पक्षाची भूमिका मांडणारा राजकारणी असतो.

योग्य उत्तर पर्याय 3 आहे.

In News 

• अपात्रतेच्या प्रकरणांमध्ये सभापतींच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले आहे, अशा बाबी स्वतंत्र प्राधिकरणाने हाताळाव्यात का यावर वादविवाद सुरू आहेत. पक्षांतराचा निर्णय घेण्यासाठी सभापतींना किती वेळ द्यावा लागेल या प्रश्नावरही सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे.

Key Points 

• जर एखाद्या आमदाराने स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले तर ते अपात्र ठरण्यास पात्र ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे की "स्वेच्छेने सदस्यत्व सोडणे" हे केवळ औपचारिक राजीनामा देण्यापुरते मर्यादित नाही तर त्यात पक्षाचा सार्वजनिक अवमान करणे किंवा त्याच्या हिताच्या विरोधात काम करणे देखील समाविष्ट आहे. म्हणून, विधान 1 योग्य आहे.
• निवडून आल्यानंतर अपक्ष आमदार कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होऊ शकत नाही. जर निवडणुकीनंतर अपक्ष उमेदवार एखाद्या राजकीय पक्षात सामील झाला तर तो पक्षांतर विरोधी कायद्यानुसार अपात्र ठरतो. म्हणून, विधान 2 योग्य आहे.
• नामनिर्देशित सदस्याला नामनिर्देशित झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत राजकीय पक्षात सामील होण्याची परवानगी आहे. अपात्रता केवळ तेव्हाच लागू होते जेव्हा ते त्यांच्या नामनिर्देशनानंतर सहा महिन्यांच्या आत राजकीय पक्षात सामील होतात. विधानात "6 महिन्यांच्या आत" असा उल्लेख असल्याने, हे अपात्रतेचे कारण नाही. म्हणून, विधान 3 अयोग्य आहे.
• जर एखाद्या आमदाराने पूर्वपरवानगीशिवाय पक्षाच्या व्हिप (निर्देश) विरोधात मतदान केले तर त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते. तसेच, पक्ष 15 दिवसांच्या आत कारवाई माफ करू शकतो, ज्यामुळे अपात्रता टाळता येते. म्हणून, विधान 4 योग्य आहे.

Additional Information 

• दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेची कारणे:
  • जर एखाद्या सदस्याने स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले तर.
  • जर एखाद्या सदस्याने पूर्वपरवानगीशिवाय पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध मतदान केले किंवा मतदान करण्यापासून दूर राहिले तर.
  • जर एखादा अपक्ष सदस्य निवडणुकीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षात सामील झाला.
  • जर नामनिर्देशित सदस्य नामनिर्देशित झाल्यानंतर 6 महिन्यांनी पक्षात सामील झाला.
• अपवाद:
  • विलीनीकरण कलम: जर एखाद्या पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले तर अपात्रता लागू होत नाही.
  • अध्यक्षीय अधिकारी: अध्यक्ष/अध्यक्ष कायद्यानुसार अपात्र ठरत नाहीत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निकाल:

• किहोतो होलोहान खटला (1992): दहाव्या अनुसूचीची घटनात्मकता कायम ठेवली परंतु सभापतींचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे असा निर्णय दिला.
• मणिपूर आमदार अपात्रता प्रकरण (2020): अपात्रता प्रकरणांचा निर्णय योग्य वेळेत घेण्याचे निर्देश सभापतींना दिले.

योग्य उत्तर अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया आहे.

• महाभियोगाची प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक असते , ज्याचा अर्थ असा होतो की उपस्थित दोन तृतीयांश सदस्यांचे विशेष बहुमत असणे आवश्यक आहे आणि दोन्ही सभागृहांचे मतदान असणे आवश्यक आहे आणि त्यापूर्वी इतर पक्षाद्वारे तपास सेट केला जातो.

Important Points 

• भारताच्या राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाची प्रक्रिया ही अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया आहे.
• संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात विधेयक मांडण्यापासून प्रक्रिया सुरू होते.
• भारतीय राष्ट्रपतींवर महाभियोग सुरू करण्याची एकमेव अट म्हणजे 'संविधानाचे उल्लंघन.
• भारताच्या एकाही राष्ट्रपतीला आतापर्यंत महाभियोगाचा सामना करावा लागला नाही.
• अर्ध-न्यायिक संस्था ही न्यायालय किंवा विधिमंडळाशिवाय सरकारचे एक अंग आहे, जे खाजगी पक्षांच्या अधिकारांवर निर्णय किंवा नियम बनवण्याद्वारे परिणाम करते.
• अर्ध-न्यायिक संस्था ही कायद्याच्या न्यायालयासारखी संस्था असणे आवश्यक नाही.
  • उदाहरणार्थ, भारताचा निवडणूक आयोग देखील एक अर्ध-न्यायिक संस्था आहे परंतु कायद्याचे न्यायालय म्हणून त्याची मुख्य कार्ये नाहीत.
• भारतातील अर्ध-न्यायिक संस्थांची काही उदाहरणे म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि केंद्रीय माहिती आयोग (CIC).

Key Points 

• भारताच्या राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाची प्रक्रिया :
  • जेव्हा एखाद्या राष्ट्रपतीवर घटनेच्या उल्लंघनासाठी महाभियोग चालवला जातो तेव्हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने आरोपाला प्राधान्य दिले जाते.
  • महाभियोगाच्या आरोपांवर लोकसभेच्या एक चतुर्थांश सदस्यांची स्वाक्षरी असते.
  • भारताच्या राष्ट्रपतींना 14 दिवसांची नोटीस देण्यात आली आहे.
  • त्यानंतर, लोकसभेने महाभियोगाचे आरोप दोन तृतीयांश बहुमताने पास केले आणि ते राज्यसभेकडे पाठवले.
  • त्यानंतर, राज्यसभा आरोपांची चौकशी करते.
  • राज्यसभेत आरोपांची चौकशी सुरू असताना, राष्ट्रपतींना कामकाजात बसण्याचा अधिकार आहे.
  • राज्यसभेने आरोप मान्य केले आणि ते दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर केले आणि राष्ट्रपती काढून टाकले.

लाल बहादूर शास्त्री हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• लाल बहादूर शास्त्री हे भारताचे दुसरे पंतप्रधान होते.
  • 1964 ते 1966 पर्यंत त्यांनी भारताचे पंतप्रधान म्हणून काम केले.
  • 1965 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी ते पंतप्रधान होते.
  • महात्मा गांधींच्या जयंतीसोबत त्यांचा जन्मदिन 2 ऑक्टोबरला येतो.
  • "जय जवान, जय किसान" ही प्रसिद्ध घोषणा लालबहादूर शास्त्री यांनी दिली.
  • 10 जानेवारी 1966 रोजी त्यांनी पाकिस्तानचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मुहम्मद अयुब खान यांच्यासमवेत ताश्कंद घोषणापत्रावर स्वाक्षरी केली.
  • परदेशात मरण पावणारे ते पहिले पंतप्रधान आहेत.
  • 1966 मध्ये त्यांना भारतरत्नने सन्मानित करण्यात आले.
  • मरणोत्तर भारतरत्न मिळवणारे ते पहिले व्यक्ती होते.
  • लाल बहादूर शास्त्रींच्या समाधीच्या जागेला विजयघाट असे म्हणतात.

Additional Information

• 1962 मध्ये भारत-चीन युद्धाच्या वेळी जवाहरलाल नेहरू हे भारताचे पंतप्रधान होते.
• 1971 मध्ये भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी इंदिरा गांधी या भारताच्या पंतप्रधान होत्या.
• 1984 मध्ये भोपाळ गॅस दुर्घटना घडली तेव्हा राजीव गांधी हे भारताचे पंतप्रधान होते.

योग्य उत्तर अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया आहे.

• महाभियोगाची प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक असते , ज्याचा अर्थ असा होतो की उपस्थित दोन तृतीयांश सदस्यांचे विशेष बहुमत असणे आवश्यक आहे आणि दोन्ही सभागृहांचे मतदान असणे आवश्यक आहे आणि त्यापूर्वी इतर पक्षाद्वारे तपास सेट केला जातो.

Important Points 

• भारताच्या राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाची प्रक्रिया ही अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया आहे.
• संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात विधेयक मांडण्यापासून प्रक्रिया सुरू होते.
• भारतीय राष्ट्रपतींवर महाभियोग सुरू करण्याची एकमेव अट म्हणजे 'संविधानाचे उल्लंघन.
• भारताच्या एकाही राष्ट्रपतीला आतापर्यंत महाभियोगाचा सामना करावा लागला नाही.
• अर्ध-न्यायिक संस्था ही न्यायालय किंवा विधिमंडळाशिवाय सरकारचे एक अंग आहे, जे खाजगी पक्षांच्या अधिकारांवर निर्णय किंवा नियम बनवण्याद्वारे परिणाम करते.
• अर्ध-न्यायिक संस्था ही कायद्याच्या न्यायालयासारखी संस्था असणे आवश्यक नाही.
  • उदाहरणार्थ, भारताचा निवडणूक आयोग देखील एक अर्ध-न्यायिक संस्था आहे परंतु कायद्याचे न्यायालय म्हणून त्याची मुख्य कार्ये नाहीत.
• भारतातील अर्ध-न्यायिक संस्थांची काही उदाहरणे म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि केंद्रीय माहिती आयोग (CIC).

Key Points 

• भारताच्या राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाची प्रक्रिया :
  • जेव्हा एखाद्या राष्ट्रपतीवर घटनेच्या उल्लंघनासाठी महाभियोग चालवला जातो तेव्हा संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाने आरोपाला प्राधान्य दिले जाते.
  • महाभियोगाच्या आरोपांवर लोकसभेच्या एक चतुर्थांश सदस्यांची स्वाक्षरी असते.
  • भारताच्या राष्ट्रपतींना 14 दिवसांची नोटीस देण्यात आली आहे.
  • त्यानंतर, लोकसभेने महाभियोगाचे आरोप दोन तृतीयांश बहुमताने पास केले आणि ते राज्यसभेकडे पाठवले.
  • त्यानंतर, राज्यसभा आरोपांची चौकशी करते.
  • राज्यसभेत आरोपांची चौकशी सुरू असताना, राष्ट्रपतींना कामकाजात बसण्याचा अधिकार आहे.
  • राज्यसभेने आरोप मान्य केले आणि ते दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर केले आणि राष्ट्रपती काढून टाकले.

आपल्या सदस्यांचे साधे बहुमत हे योग्य उत्तर आहे.

• संसद आपल्या सदस्यांच्या साध्या बहुमताने संविधानाच्या अंतर्गत भारताच्या अधिकृत भाषेच्या तरतुदीत सुधारणा करू शकते.

Key Points

• आठवी अनुसूची आणि संबंधित घटनात्मक तरतुदी​
  • भारतीय संविधानाचा भाग XVII मधील अनुच्छेद 343 ते 351 हे अधिकृत भाषांशी संबंधित आहे.
  • आठव्या अनुसुचीशी संबंधित घटनात्मक तरतुदी खालीलप्रमाणे  आहेत.
    • अनुच्छेद 344: अनुच्छेद 344(1) नुसार राज्यघटना लागू  झाल्यापासून पाच वर्षांची मुदत संपल्यावर राष्ट्रपतीद्वारे आयोगाची स्थापना करण्याची तरतूद आहे.
    • अनुच्छेद 351: हे हिंदी भाषेचा विकास करण्यासाठी तिच्या प्रसाराची तरतूद करते जेणेकरून ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांसाठी अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून काम करू शकेल.
• म्हणून, पर्याय 1 योग्य आहे.

Additional Information 

• 22 अधिकृत भाषा
  • संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये खालील 22 भाषांचा समावेश आहे.
  • आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी,  कोकणी, मल्ल्यालम, मणिपुरी,  मराठी,  नेपाली,  उडिया,  पंजाबी,  संस्कृत,  सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, आणि डोंगरी.
  • यापैकी 14 भाषांचा प्रारंभिक राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला होता.
    • 1967 च्या 21व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे सिंधी भाषेचा समावेश करण्यात आला.
    • 1992 च्या 71व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे कोकणी, मणिपुरी आणि नेपाळी या भाषांचा समावेश करण्यात आला.
    • 2003 च्या 92व्या दुरुस्ती कायद्याद्वारे बोडो, डोंगरी, मैथिली आणि संथाली या भाषांचा समावेश करण्यात आला.

अनुच्छेद 85 हे योग्य उत्तर आहे.

Key Points

• भारतीय संविधानातील भाग 5 मधील अनुच्छेद 79 ते अनुच्छेद 122 संसदेच्या कार्यपद्धती आणि अधिकारांशी संबंधित आहेत.
• अनुच्छेद 85, संसदेची सत्रे, सत्रसमाप्ती व विसर्जन यांच्याशी संबंधित आहे.
• संसदेची सत्रे:
  • अभिनिमंत्रित करणे: राष्ट्रपती, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना अभिनिमंत्रित करतात आणि वर्षातून सहसा तीन सत्रे अनिवार्य नसली तरी आयोजित केली जातात.
    • अर्थसंकल्पीय अधिवेशन: फेब्रुवारी ते मे
    • पावसाळी अधिवेशन: जुलै ते सप्टेंबर 
    • हिवाळी अधिवेशन: नोव्हेंबर ते डिसेंबर
    • दोन सत्रांमधील कमाल अंतर सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसावे.
• स्थगिती: बैठकीमध्ये ठराविक वेळेसाठी काम स्थगित केले जाते. जो कालावधी तास, दिवस किंवा आठवडे इतका असू शकतो.
• बेमुदत स्थगिती: संसदेची बैठक अनिश्चित काळासाठी संपुष्टात आणते.
• सत्रसमाप्ती: राष्ट्रपती केवळ एखादे सत्रच संपुष्टात आणू शकत नाहीत, तर सभागृहाचे सत्र देखील संपवू शकतात. सभागृहासमोर प्रलंबित असलेली विधेयके किंवा इतर कोणत्याही कार्यावर याचा परिणाम होत नाही.
• विसर्जन: अंतिम प्रक्रिया आणि केवळ लोकसभा याच्या अधीन असते. राष्ट्रपती सभागृह विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतात.

Additional Information

योग्य उत्तर कलम 56 आहे. 

Key Points

• संविधानाच्या भाग V मधील कलम 52 ते 78 केंद्रीय कार्यकारिणीशी संबंधित आहे . संघाच्या कार्यकारिणीमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंतप्रधान, मंत्री परिषद आणि भारताचे महाधिवक्ता यांचा समावेश होतो.
• राष्ट्रपती (अनुच्छेद 52) हा भारतीय राज्याचा प्रमुख असतो . ते सर्व सशस्त्र दलांच्या सर्व सर्वोच्च कमांडरचे प्रमुख आहेत.
• ते देशाचे प्रथम नागरिक आहेत आणि राष्ट्राच्या अखंडतेचे आणि एकतेचे प्रतीक म्हणून कार्य करतात.
• अनुच्छेद 38- राज्य लोकांच्या कल्याणासाठी सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करेल.
• कलम 36- राज्याची व्याख्या जी अनुच्छेद 12 मध्ये दिली आहे
• कलम 56 - राष्ट्रपती पदाचा कार्यकाळ. (5 वर्षे)

Important Points

• भारताच्या राष्ट्रपतींशी संबंधित कलम:

' भारताचे उपराष्ट्रपती' हे योग्य उत्तर आहे.

•  भारताचे उपराष्ट्रपती हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे पद आहे. 
  • भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 63 मध्ये भारताचा एक उपराष्ट्रपती असेल असे नमूद केले आहे.
  • भारताच्या निर्वाचन मंडळाद्वारे भारताच्या उपराष्ट्रपतीची निवड केली जाते.
  • उपराष्ट्रपतीचा कार्यकाळ 5 वर्षाचा असतो.
  • भारताच्या उपराष्ट्रपतीची कार्ये आणि अधिकार अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतीप्रमाणेच असतात.
  • भारताचे उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
  • भारताचे वर्तमान राष्ट्रपती: जगदीप धनखड
• राज्यसभेतील विद्यमान विरोधीपक्ष नेते:मल्लिकार्जुन खर्गे
• लोकसभेचे वर्तमान अध्यक्ष: ओम बिर्ला (2020 पर्यंत)
• भारताचे वर्तमान पंतप्रधान: नरेंद्र दामोदरदास मोदी (डिसेंबर 2020 पर्यंत)

योग्य उत्तर अनुच्छेद 61 आहे.

Key Points

• राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाची प्रक्रियाः
  • जेव्हा एखाद्या राष्ट्रपतीवर संविधानाचे उल्लंघन केल्याबद्दल महाभियोग चालवला जातो तेव्हा संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या आरोपाचे समर्थन केले पाहिजे. सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन-तृतीयांश पेक्षा अधिक सदस्यांनी तो स्वीकारल्याशिवाय अशा कोणत्याही आरोपाला प्राधान्य दिले जाणार नाही.
  • जेव्हा संसदेचे कोणतेही सभागृह आरोप करण्यास प्राधान्य देते, तेव्हा इतर सभागृह चौकशी करते किंवा आरोपाची चौकशी करण्यास कारणीभूत ठरते, राष्ट्रपतींना तपासादरम्यान उपस्थित राहण्याचा आणि सेवा देण्याचा अधिकार असतो.
  • ज्या सभागृहात आरोपाची चौकशी करण्यात आली होती किंवा चौकशी केली जाणार होती त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश पेक्षा अधिक मताधिक्याने, राष्ट्रपतींविरुद्ध प्राधान्य दिलेला आरोप टिकून राहिला आहे असे घोषित करून, तपासाच्या परिणामी ठराव मंजूर केला गेला तर ज्या तारखेला ठराव मंजूर होईल त्या तारखेपासून राष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्यात येईल.

Additional Information

• 28 डिसेंबर, 1948 रोजी संविधान सभेने मसुदा अनुच्छेद 50 (भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 61) वर चर्चा केली.
• भारताच्या राष्ट्रपतींना पदावरून दूर करण्याच्या प्रक्रियेचा मसुदा अनुच्छेदमध्ये रूपरेषा देण्यात आली होती.

Important Points

योग्य उत्तर अनुच्छेद 60 आहे.

Key Points

• अनुच्छेद 60: राष्ट्रपतींनी दिलेली शपथ किंवा प्रतिज्ञा होय.
• राष्ट्रपतींना भारताचे सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायाधीशांद्वारे शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्र दिले जाते.
• राष्ट्रपतींनी दिलेली शपथ किंवा प्रतिज्ञा:- आपल्या पदावर प्रवेश करण्यापूर्वी, राष्ट्रपतींना शपथ किंवा प्रतिज्ञापत्र बनवावे लागेल आणि त्याचे सदस्यत्व घ्यावे लागेल. त्याच्या शपथेवर, राष्ट्रपती शपथ घेतात:
  • कार्यालय निष्ठेने पार पाडणे.
  • संविधान आणि कायद्याचे रक्षण, संरक्षण आणि रक्षण करणे.
  • भारतातील लोकांच्या सेवेसाठी आणि कल्याणासाठी स्वतःला झोकून देणे.

Additional Information

• राष्ट्रपतींशी संबंधित महत्त्वाचे लेख:

योग्य उत्तर अनुच्छेद 72 आहे. 

• भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 72 ने राष्ट्रपतींना क्षमा करण्याचे अधिकार दिले आहेत.

• क्षमा : म्हणजे गुन्ह्यातून व्यक्तीला पूर्णपणे मुक्त करणे आणि त्याला जाऊ देणे.
• अनुच्छेद 72 अन्वये, भारताचे राष्ट्रपती एखाद्या दोषी व्यक्तीची शिक्षा कमी करू शकतात किंवा विशेषत: फाशीच्या शिक्षेशी संबंधित प्रकरणांमध्ये त्या व्यक्तीला क्षमा देऊ शकतात.
• क्षमा देण्याचे पाच वेगवेगळे प्रकार आहेत जे कायद्याने बंधनकारक आहेत: माफी, परिवर्तन, प्रलंबन, तहकुब आणि सूट.

• अनुच्छेद 73: संघाच्या कार्यकारी अधिकाराची व्याप्ती.
• अनुच्छेद 74: या अनुच्छेदात मंत्रिपरिषदेची तरतूद आहे, जी राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्याच्या सरावात मदत करेल. 
• अनुच्छेद 76: अनुच्छेद 76 भारताच्या महाधिवक्त्यांशी संबंधित आहे.
• अनुच्छेद 77: भारत सरकारचे कामकाज चालविणे.

पर्याय 1, म्हणजेच, नीलम संजीव रेड्डी हे योग्य उतत आहे.

Key Points

• नीलम संजीव रेड्डी हे बिनविरोध निवडून आलेले भारताचे पहिले राष्ट्रपती होते.
• 1977 च्या निवडणुकीत ते निवडून आले होते.
• 16 ऑगस्ट 1969 रोजी झालेल्या निवडणुकीत राष्ट्रपती भवनच्या निवडणुकीत रेड्डी यांचा पराभव झाला होता, जेव्हा व्ही. व्ही. गिरी विजयी झाले होते.
• राजेंद्र प्रसाद यांनी सलग दोन वेळा राष्ट्रपती पद भूषवले होते.
• सर्वाधिक वर्षे राष्ट्रपती म्हणून काम करण्याचा आणि सर्वाधिक मते मिळवण्याचा विक्रम प्रसाद यांच्या नावावर आहे.
• डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी 2002 ते 2007 दरम्यान भारताचे 11 वे राष्ट्रपती म्हणून काम पाहिले होते.